काठमाडौं । सरकारले बजेट तथा आर्थिक विधेयक २०८१/०८२मा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू (बाल्ने दाउरा, हाँगाबिँगा, दाउरा, काठको चोइटा, काठको धुलो, मुढा) मा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरे संगै यसको चर्को आलोचना सुरु भएको छ । जनताको जनजिवीकामा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरि कर उठाउन खोजेपछि सर्वत्र आलोचना भएको हो।नेपालमा अहिले पनि दाउरा र हाँगाबिँगा, तथा तराईमा ढोड वा गुइठाको प्रयोग गरी घरायसी इन्धनको रुपमा प्रयोग गरिदै आएको छ। जनताको आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा करको भारथोपरिनु सरकारको लज्जाको बिषय हो।

आम नागरिकको दैनिकी संग जोडिएको नागरिकको चुलोमा महँगीको भार थोपर्ने गरि सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले आम नागरिकको चुलोदेखि आर्यघाटसम्मको मूल्य वृद्धि हुने देखिनु र जनताको जनजिवनमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव माधवमणि हुमागाईंले पनि जनताको चुलो चम्को संग जोडिएको विषयमा भ्याट लगाउनु निन्दनीय काम भएको बताए ।
दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगो हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर आम सर्वसाधारणलाई पर्ने हुँदा दाउरा जन्य बस्तुमा लगाउन लागिएको भ्याट कर सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
दाउरा जस्ता ग्रामीण ऊर्जाको आधारभूत आवश्यकता भनी मूल्य अविवृद्धि ऐन, २०५२ ले पहिचान गरेको वस्तुलाई अहिलेको गठबन्धन सरकारले खुसुक्क भ्याटको दायरामा ल्याउनु निन्दनीय कदम भएको सरोकारवाला बताउछन।
खेर गएको वन पैदावारका झाडी, काठको धुलो प्रयोग गरेर बन्ने चिजमा कर लगाएर सरकारले उदाउँदै गरेका उद्योगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ।कर उठाउने नाममा यसरी सरकारले जनहित बिपरित कर असुली गर्ने हो भने आम नागरिक महँगीको प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन !