बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा पीडकलाई उन्मुक्ति दिनका लागि त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू समावेश गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध  २०७१ जेठ २० गते ४४ जिल्लाका २३४ जना द्वन्द्व पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट उपर सर्वोच्च अदालतले १४ फागुन २०७१ मा परमादेश दिएको थियो । त्यसको पुनरावलोकन गर्न २०७२ वैशाखमा नेपाल सरकारले निवेदन दर्ता गरेको  थियो ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदनलाई १४ वैशाख २०७७ मा खारेज गरेको थियो ।  सर्वोच्चको सो कदमलाई स्वागत गर्दै द्वन्द्व पीडितहरूले  तत्काल ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।