काठमाडौँ – सशस्त्र प्रहरी बलको प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको प्रावधानले आठ सय अधिकृतको वृत्तिविकासमा ठुलो असर पर्ने देखिएको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा आइजिपीदेखि एसपीको पदावधिमा फेरबदल गर्दा यो अवस्था देखिएको हो।

मस्यौदामा एसपीको पदावधि नै उल्लेख नगर्दा १२ ब्याचका आठ सय अधिकृतको वृत्तिविकासमा असर पर्ने भएको हो। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सम्मलाई बढुवामा यसको असर पर्नेछ।

सशस्त्र प्रहरी ऐनको विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितको सहभागितामा भएको छलफलबाट सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को पदावधि आठ वर्ष कायम गरी मस्यौदा गरिएको थियो। तर अहिले कानुन मन्त्रालय पुगेर गृहमा आएको विधेयकको मस्यौदामा एसपीको पदावधि नै हटाएको पाइएपछि चार सय डिएसपी र तीन सय ९० इन्सपेक्टरको वृत्तिविकासमा असर मात्रै पर्ने नदेखिएर बढुवा नै रोकिने अवस्था आएको एक प्रहरी अधिकृतले दाबी गरे। एसपीको पदावधि हटाएको विषयमा पीडित प्रहरी कर्मचारीले सुरुमा प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई भेटेर जानकारी गराउने भएका छन्।

‘हाम्रो करिअरमा ठुलो धक्का लाग्छ। यो विषयले सशस्त्र प्रहरीमै आउनेहरूले पनि प्रश्न उठाउँछन्। आफ्नो करिअरको सुनिश्चित भविष्य नै नभएको संगठनमा किन प्रवेश गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। साथै भइरहेकाहरूले पनि संगठनमा रहने कि नरहने भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ ती अधिकृतले भने।

उनले यो विषयमा मुख्यालयले अन्याय गरेको नभई मन्त्रालय वा अन्य कुनै ठाउँबाट भएकाले संगठन प्रमुखबाटै सच्याउन आग्रह गरिने बताए। ‘चेन अफ कमान्डमार्फत हामीले सरकारलाई आफ्ना गुनासा राख्ने हो,’ उनले भने।

सशस्त्र प्रहरीले आइजिपीको पदावधि तीन, एआइजीको चार, डिआइजीको पाँच, एसएसपी ६ र एसपीको आठ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो। ‘सबै दर्जाको पदावधि उल्लेख छ तर एसपीको पदावधि मात्रै कसरी हटाइयो भन्नेमा प्रश्न उठेको छ,’ ती अधिकारीले भने।

तर संगठनको आवश्यकतालाई मन्त्रालयले आफूखुसी एआइजीको तीन र एसएसपीको आठ वर्ष बनायो भने एसपीको पदावधि नै हटाइदिएर बढुवा र वृत्ति विकासमा झन् समस्या हुने स्थित बनाइदिएको छ। आजको नागरिकन्युज दैनिकबाट