काठमाडौँ – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत हप्ता अमेरिकी ऊर्जास्रोतहरूलाई मज्जाले उत्खनन गर्न बाटो खुलाएको छ। धेरैले यस निर्णयपछि खनिज पेट्रोलियमको दाम सस्तो हुने अपेक्षा गर्न थालेका छन्। के अब संसारभर तेलको मूल्य घट्ला त?

गएको साता ट्रम्पले अमेरिकी भूमिमा भएका खनिज तेल निकाल्न ‘ड्रिल बेबी ड्रिल’ अभियान गर्नेबारे हस्ताक्षर गरे। यो हस्ताक्षरले के कस्ता प्रभाव पार्नेछन् भन्नेबारेमा संसारभर निकै चर्चा र बहस भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा खनिज तेल विज्ञहरूले फाइदा र बेफाइदामा केन्द्रित रही के कस्ता चर्चा गरिरहेका छन् त?

ट्रम्पको ड्रिल बेबी ड्रिल परियोजनाले पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनले लिएका अघिल्ला नीति तथा आदेशहरूलाई उल्टाउने काम गरेको छ। खासगरी अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टीले स्वच्छ ऊर्जालाई बढी महत्त्व दिएको थियो। ट्रम्पको आदेशले राष्ट्रिय ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्दै ऊर्जा उत्खनन बढाउने आदेश दिएका छन्। अब ऊर्जा सामान्य विषय रहेन। यो राष्ट्रिय सुरक्षामा आधारित विषय बन्न पुगेको छ। दिनदिनै बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले अमेरिकी हित रक्षा नगर्ने ट्रम्पको धारणा छ।

त्यसो त ट्रम्पको यो आदेशसँगै वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा काम गरिहेका र तिनले निकालेका निष्कर्षहरूलाई महŒवहीन ठानेको छ। वायुमण्डलीय हरितगृह ग्यास बढ्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ तर यसलाई ट्रम्पले बेवास्ता गरेका छन् । त्यस्तै ट्रम्पले अमेरिकालाई पेरिस एकर्ड भनी चिनिने पेरिस जलवायु सम्झौतालाई पनि नमान्ने घोषणा गरेका छन्।

ऊर्जा विकासमा काम गरिरहेका संस्थाहरूले बढी नियमन भएको र काम गर्न अप्ठेरो बनाइरहेको गुनासो गरिरहेका थिए। सो गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै ट्रम्पले संघीय एजेन्सीले यसअघि बनाएका कतिपय कडा नियमलाई खुकुलो पार्ने छ। संघीय वातावरण नीतिका कतिपय ऐनलाई कमजोर बनाइँदा हरित ऊर्जा परियोजनालाई समेत घात गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, ट्रम्पको आदेशले पाइपलाइन विस्तार गर्नेदेखि इन्टरनेट सञ्जालका कामलाई सहज बनाउन तथा कम्पनीहरूलाई अनुमति प्राप्त गर्न सजिलो बनाउन सक्छ। यो सजिलोले अर्कोतर्फ संसदीय प्रक्रियाको कानुनी सुधारलाई पारित गर्ने जुन तरिका अपनाइने गरेको छ, त्यसको ठीक विपरीत छ। खासगरी संसद्मार्फत कानून नै बनाएर यस्ता कार्य गर्दा उत्तम हुने विश्लेषकहरूको धारणा छ। यसले अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने पनि केहीको धारणा छ।

ट्रम्प आदेशको अर्को सबैभन्दा कडा असर भने जलविद्युत् र वायु ऊर्जाको उत्पादनमा नराम्रो पर्ने सम्भावना देखिएको छ। यसबाहेक केही निर्माण परियोजनालाई पनि दीर्घकालमा असर पार्न सक्ने देखिएको छ। यसको अर्थ, स्वच्छ ऊर्जालाई यो निर्णयले घात गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यस्तो भए भविष्यका स्वच्छ ऊर्जाका परियोजनाहरूलाई किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न उठाउन पनि सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ।

सामुद्रिक सतहमा बनाइन लागिएका यस्ता परियोजनाबारे ट्रम्पले लामो समयदेखि गुनासो गरिरहेका थिए। उनको गुनासोको प्रभाव अब झन् पर्ने सम्भावना छ। निजी स्रोतसाधनबाट उत्पादन भएका वायु ऊर्जालाई पनि यसले प्रभावित तुल्याउने देखिन्छ।

त्यसो त केहीले ट्रम्पका त्यस्ता कार्यकारी आदेशलाई अदालतमा मुद्दा हालेर निस्तेज र निष्प्रभावी पार्ने प्रयास पनि नगर्ने होइनन्। ती नीतिको वास्तविक प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने प्रष्ट बुझ्न भने निकै समय लाग्ने देखिन्छ। अमेरिकी प्राकृतिक स्रोत संरक्षण परिषद्ले पनि वातावरणीय संरक्षणहरूलाई घटाउने प्रशासनको यस्तो निर्णय तथा प्रयासलाई चुनौती दिने बताइसकेको छ। यसको अर्थ, अझै चार वर्ष स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकका लागि अन्योलपूर्ण हुने देखिएको छ। आजको नागरिक दैनिकबाट