ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान लिन आदेश दिएको थियो । तर, सिआईबीले उनीहरुको बयान अझै लिएको छैन । सिआईबीले अनुसन्धानको फाईल अदालतमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति लामिछानेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याउनुलाई ठूलो गडबडीको संकेत भनेका छन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसँग बयान नै नलिई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेकोप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै उनले गडबडीको आशंका गरेका हुन् । उनले कसैको दबाबमा नपरी अनुसन्धान पूर्ण बनाउन सीआइबीको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सीआइबीले गैरकानुनी आदेश नसुनोस्, नमानोस् । ललिता निवास प्रकरणका निर्णयकर्ता सबैको बयान नै बिनाको अपुरो अधुरो फाइल पेश नगरोस् । गृहमन्त्री ज्यु, केही त गडबड छ.. ठुलै गडबड छ ।’
तत्कालीन समयमा जग्गासम्बन्धी क्याविनेटबाट गरेको निर्णयका कारण डा. भट्टराई र नेपालको नाम यस प्रकरणमा मुछिएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत क्याविनेटको निर्णयमाथि पनि छानविन गर्न आदेश दिएको थियो ।
तर, सीआइबीले भट्टराई र नेपालसँग सामान्य बयानसमेत नलिई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेपछि पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
