अनित श्रेष्ठ                                                      एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानको जनस्तरबाट विरोध भएपछि राजनीतिक दलहरुले एमसीसीको बारेमा के गर्ने भन्ने निर्णयमा कुनै दल र कुनै नेताले समेत निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन । सत्ताका सहयात्री नेकपा माआवोदी, नेकपा समाजवादी र काङ्ग्रेस पार्टीसमेत एकमत हुन सकेको अवस्था छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तासहयात्री दलहरुसँग समझदारी गरेर निर्णय लिने भनेर अमेरिकी अधिकारीहरुलाई भने पनि सहयात्री दलहरुबीच यसबारेमा पछिल्लो समयमा सार्थक छलफल भएको छैन । माओवादी र समाजवादी दलका नेताहरु अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पास गर्ने आधार नभएको भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी परियोजना नेपालले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने विषयमा बहस जारी छ । पछिल्लो दुई सातादेखि नेपालको राजनीति दलका महाधिवेशन सँगै एमसीसीका विरोध पनि भइरहेका छन् । अहिले नेपालमा एमसीसी भर्सेस बीआरआई जस्तो देखिएको छ ।

चीनले बीआरआई परियोजनामार्फत् नेपालमा लगानीको सम्भावना खोजिरहँदा यदि एमसीसी लागू भयो भने द्वन्द्वको अवस्था आउनसक्ने अनुमान गरेको छ । चीनले शेरबहादुर देउवाका नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेपालमा एमसीसी पास गर्न सहज बातावरण हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउँदै गर्दा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले एमसीसी पास गर्न खोज्दा पनि निकै चासो दिएको थियो ।
पछिल्लो समय चीन विश्वभरि अमेरिकी प्रभुत्वलाई ड्यासिङ दिनका लागि चीन खुलेर लागेको छ । चीनको सरकारी राज्य मिडिया ग्लोबल टाइम्सले पहिलेदेखि नैं एमसीसीलाई अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा हिस्सा मान्दै चीनलाई काउन्टर दिन नेपालमा ल्याउन खोजेको भन्ने विश्लेषण सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने अडानप्रति राजनीतिक दल र जनस्तरबाट विरोध भएको छ । सत्ताधारी दलहरुबीच समझदारी नहुँदा सरकार सञ्चालक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्ष दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओली एमसीसीको पक्षमा देखिएका अनुहार हुन् । दुवै प्रमुख मुखिया परियोजनाको पक्षमा रहेपछि पार्टीभित्र त्यसबारे कुनै छलफल भएको देखिँदैन । ओलीको बोलीमा नेताहरुले मौन समर्थन गरेका छन् ।
एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपालको इतिहासमा अमेरिकाले सहयोग गर्न खोजेको सबैभन्दा ठूलो राशिको अनुदान मानिन्छ । त्यसैले चीन–भारतले चासो दिनु पनि स्वभाविक हो । नेपालमा भारतीय र चिनियाँ दुवै देशले लगानी गरेका छन् । नेपालमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने कुरामा भारत र चीनको चासो त्यति धेरै देखिएको छैन । तर, पछिल्ला केही वर्षमा चीन– अमेरिकाबीचको भू–राजनीतिक तनावले पक्कै पनि एमसीसीका बारेमा चीनको चासो बढी नैं देखिन्छ । भारत अमेरिकाको खुलेर विरोध गर्न सक्दैन तर नेपालले एमसीसी पास नगरोस् भन्ने पक्षमा देखिन्छ । त्यसैले एमसीसी विवादमा आन्तरिक राजनीतिभन्दा पनि विदेशीको चासो भएको विषय बनेको छ ।

एमसीसी परियोजना संसदबाट पास गर्नुपर्ने खास कारण चाहिँ के होला भन्ने कुरा राजनीतिक दल र परियोजनाले समेत स्पष्ट बुझाउन सकेको छैन । यदि नेपाली जनताको हित, देशको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक छ भने परियोजना स्वीकार गर्ने आधार केही छैन तर यति सानो रकमलाई संसदबाट पास गर्नुपर्ने खास कारण चाहिँ के होला भन्ने कुरा सर्बसाधारण जनता र राजनैतिक दलहरुको निकै चासो बनेको छ ।